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किर्गिज़स्तान और तुर्की ने निवेश सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की
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किर्गिज़स्तान और तुर्की ने निवेश सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की
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15 जुलाई 2026 को 06:31 am बजे3 पढ़ने के लिए मिनट73

किर्गिज़स्तान और तुर्की ने निवेश सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की

प्रेस सेवा invest.gov.kg
आधिकारिक स्रोत

किर्गिज़ गणराज्य के राष्ट्रपति के अधीन राष्ट्रीय निवेश एजेंसी के प्रमुख रवशनबेक साबिक़ोव ने तुर्की गणराज्य की "TANFER" कंपनी के प्रतिनिधियों और तुर्की गणराज्य की मुक्केबाज़ी संघ के उपाध्यक्ष, निदेशक मंडल के अध्यक्ष मेहमत तंफेर के साथ मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान किर्गिज़ गणराज्य और तुर्की गणराज्य के बीच निवेश सहयोग को बढ़ाने, देश में निवेश जलवायु में सुधार करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को लागू करने के मुद्दों पर चर्चा की गई।

रवशनबेक साबिक़ोव ने कहा कि किर्गिज़ गणराज्य में निवेशकों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण राज्य नीति के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है, और राष्ट्रीय निवेश एजेंसी निवेश परियोजनाओं का समग्र समर्थन करने और निवेशकों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

किर्गिज़ गणराज्य में निवेश जलवायु में सुधार, व्यवसाय करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हम उन परियोजनाओं का विशेष रूप से समर्थन करते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में वास्तविक योगदान देती हैं, आधुनिक तकनीकों को लागू करती हैं और नए रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। हम तुर्की गणराज्य के साथ निवेश सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं।

रवशनबेक साबिक़ोव

इस अवसर पर तुर्की गणराज्य के प्रतिनिधियों ने किर्गिज़ गणराज्य में राष्ट्रीय जैव सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

परियोजना की कुल लागत 116.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की योजना बनाती है। इसके कार्यान्वयन के दौरान 1,600 तक नए रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना है। इसके अलावा, परियोजना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण, उपकरण और संचालन लागत पूरी तरह से निवेशक के अपने फंड से वित्तपोषित किए जाने की बात कही गई।

मुलाकात में परियोजना के तकनीकी और संगठनात्मक पहलुओं पर चर्चा की गई, इसके कार्यान्वयन की संभावनाओं को सक्षम सरकारी संस्थाओं की भागीदारी के साथ मिलकर देखने पर सहमति बनी, साथ ही निवेश सहयोग को गहरा करने और आपसी रुचि पैदा करने वाली परियोजनाओं को संयुक्त रूप से लागू करने पर भी सहमति बनी।

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